हापुड़। कोरोना काल में छात्रों से वसूली गई फीस का 15 फीसदी पैसा वापस या समायोजित किए जाने के संबंध में जारी आदेश पत्र का समय पूरा हो गया है। लेकिन अधिकांश स्कूलों ने अभी तक फीस वापस नहीं की। 111 स्कूलों पर कार्यवाही की तैयारी है। शुल्क नियामक समिति इसकी निगरानी कर रही है। हालांकि अभिभावकों की शिकायतें दर्ज नहीं होने की दशा में कमेटी बड़ा निर्णय नहीं ले पा रही है।
वर्ष 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया था, ऐसे में स्कूलों ने छात्रों से पूरी फीस ली थी। हालांकि बहुत से स्कूलों ने कई महीने की फीस माफ भी कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 15 दिन पहले स्कूलों को पत्र जारी कर, कोरोना काल में वसूली 15 फीसदी फीस वापस करने के आदेश दिए थे।
अभिभावकों का पक्ष सुनने के लिए शुल्क नियामक समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्ष स्वयं डीएम हैं। सोशल मीडिया और अन्य मंचों से अभिभावक फीस वापस कराए जाने की मांगें उठा रहे हैं, लेकिन कमेटी के समक्ष एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों को भेजे गए पत्र में नियत समयावधि पूरी हो चुकी है। अब मौखिक तौर पर स्कूलों को फीस वापस करने के आदेश दिए जा रहे हैं।
स्कूलों को शासन के आदेश पर कोरोना काल की 15 फीसदी फीस समायोजित या वापस करने के आदेश दिए गए हैं। पत्र में नियत समयावधि पूरी हो गई है। शुल्क नियामक समिति में यदि कोई शिकायत आती है तो संबंधित स्कूल पर जुर्माना लगाया जायेगा। समिति द्वारा फीस वापसी को लेकर सर्वे भी किया जायेगा। – पीके उपाध्याय, डीआईओएस
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