दिवयांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य भागीरथ शर्मा ने मंत्री नरेंद्र कश्यप को सौंपा ज्ञापन,रखी 12 सूत्रीय मांगे

हापुड़। दिवयांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य भागीरथ शर्मा लखनऊ योजना भवन पहुंचे। जहां उन्होंने बोर्ड द्वारा आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक 12 सूत्रीय ज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष व पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप को सौंपा और बैठक में जनपद हापुड़ के दिव्यांग जनों के हित के लिए अपनी आवाज उठाई। ज्ञापन सौंपते हुए भागीरथ शर्मा ने कहा हैं कि दिव्यांग विधेयक 2016 जमीनी स्तर पर लागू हो। दिव्यांग बैकलॉग को शुरू कर भर्ती की जाएं। UDID कार्ड सीएमओ द्वारा सही तरीके से बनवाए जाएं। सभी सरकारी कार्यालयों में केवल UDID कार्ड और आधार कार्ड की ही वैधता रखी जाएं। सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएं, जिसे लघु उद्योग के माध्यम से दिव्यांग बनाएं और सीधा सरकार उसे खरीदे, जिससे दिव्यांग जनों को रोजगार प्राप्त होगा। समस्त दिव्यागों के आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए/बनवाए जाएं, जिससे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकें। उन्होंने मंत्री जी को अवगत कराते हुए कहा हैं कि जिस विभाग में दिव्यांग जाता हैं उन्हें इग्नोर/अनदेखी की जाती हैं। लिहाजा सख्त कानून व कार्यवाही इसके लिए की जाएं, जिससे दिव्यांगों की सुनवाई हर कार्यालय में हो। उत्तर प्रदेश की समस्त रोडवेज बसों (इलेक्ट्रोनिक बसें, लोकल बसें एवं समस्त रोडवेज बसों) को निर्देशित किया जाएं कि दिव्यांगो को देखकर कोई भी बस न चलाएं। उन्हें निःशुल्क सुविधाएं दिलाई जाए। संग्राहल्यो, पार्कों, टूरिज्म पर्यटक स्थलों पर दिव्यांगो को निःशुल्क सुविधा हैं जो कि कुछ जगह उनसे धनराशि वसूली जाती हैं। कृपया वे निःशुल्क सुविधाएं दिलाई जाए। अगर दिव्यांग बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में ही 8वीं कक्षा से आगे नियमानुसार दिव्यांग बच्चों व दिव्यांग जनों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाए आदि कई समस्याओं को रखी एवं मुख्य मांगों का माननीय मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। भागीरथ शर्मा ने बताया हैं कि जो मांगे 14 सितंबर 2022 को दिव्यांग जन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में रखी गई थी। उनमें से कुछ मांगे पास हो गई हैं। जिनमें दिव्यांगो को 1000 रूपये की जगह अब 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन भी शामिल हैं। बहुत जल्द ये पेंशन प्रदेश के सभी दिव्यांगो को मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बाकी मांगों को पूरी करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि कोई भी अधिकारी यदि किसी दिव्यांग संस्था के पदाधिकारियों की या दिव्यांगों की नहीं सुनता हैं वह पदाधिकारी सीधा हमसे बात करें और कोई सीएमओ यदि दिव्यांगों का सर्टिफिकेट सही तरीके से ना बनाएं तब भी दिव्यांग जन संस्था के पदाधिकारी हमें अवगत करा सकते हैं। हम अवश्य कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है।