ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारम्भ लखनऊ में आज से, हापुड़ के व्यापारी भी होंगे शामिल

February 10, 2023

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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारम्भ लखनऊ में आज से, हापुड़ के व्यापारी भी होंगे शामिल

हापुड़। लखनऊ में आज से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हापुड़ से 350 उद्यमी हिस्सा लेंगे। समिट का सीधा प्रसारण सुबह दस बजे से विकास भवन सभागार में किया जाएगा। अभी तक जिले में 33,187 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। संबंधित अधिकारी बृहस्पतिवार को समिट को लेकर तैयारियों में जुटे रहे। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यमियों को संबोधित करेंगी।

दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों के करीब होने के कारण हापुड़ में निवेश के इच्छुक उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हापुड़ में हुए समिट के बाद से निवेशकों का रुझान यहां के लिए बना हुआ है। भारी भरकम निवेश के प्रस्तावों से उत्साहित अधिकारी पूरे दिन लखनऊ के ग्लोबल इन्वेटर्स समिट की तैयारियों में जुटे रहे। विकास भवन सभागार में होने वाले सीधे प्रसारण में जिले के जन प्रतिनिधि, अधिकारियों के अलावा स्थानीय व ऐसे उद्यमी हिस्सा लेंगे, जो किसी कारण से लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके। इसके अलावा विभिन्न आईटीआई अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें हिस्सा लेंगे। लखनऊ में आयोजित समिट में हापुड़ के तीन स्टॉल भी लगाए गए हैं।

उद्यमियों की समस्याओं का दो दिन में निस्तारण के निर्देश

स्ीडीओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि समिट के आयोजन के साथ-साथ शासन से 11 और 12 फरवरी को स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए हैं। 11 फरवरी को यहां निवेश सारथी पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की जाएगी। सभी समस्याओं का निस्तारण दो दिन में किया जाएगा। इसके अलावा 12 फरवरी को उद्योग बंधुओं की बैठक में उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जाएगा।

प्लाईवुड कारोबार को मिलेगी रफ्तार –

जिले में बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियों के बीच जिले में प्लाईवुड कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले जिले में प्लाईवुड कारोबार से संबंधित 40 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सुमित्रा वुड क्राफ्ट के 50 करोड़ के प्रस्ताव के साथ करीब 150 करोड़ के इन प्रस्तावों में प्लाईवुड मिनी फैक्टरियों के अलावा आरा मशीनें भी शामिल हैं। गौरतलब है कि करीब तीन साल से नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगी हुई थी। अब शासन द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद वन विभाग को इन सभी को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।