आईआईए ने मुख्यमंत्री योगी से की लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करनें की मांग,उघोग चलाना होगा आसान – शान्तनु सिंघल,पवन शर्मा

आईआईए ने मुख्यमंत्री योगी से की लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करनें की मांग,उघोग चलाना होगा आसान – शान्तनु सिंघल,पवन शर्मा

. लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से उद्योग चलाना होगा आसान

गुलामी के प्रतीक भूमि कानून “लीज होल्ड” को देश के अमृत काल में बदलने की आवश्यकता

हापुड़।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है विगत अनेक वर्षों से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री हिल्ड करने की मांग सरकार से उठता आ रहा है। इसका कारण यह है कि यूपीसीडा अथवा उद्योग निदेशालय द्वारा उद्यमियों को दी गयी लीज होल्ड भूमि पर यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है, बैंक लिमिट में बदलाव करना है, उम्र ढलने के बाद अपने खुनी रिश्ते में ही उद्योग को हस्तगत करना है, उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों अथवा भूमि का अमलगमेशन या सपरेशन करना है तो इन सभी कार्यों को करने के लिए उद्यमी को यूपीसीडा उद्योग निदेशालय की अनुमती लेना अनिवार्य होता है। इस कार्य को कराने के लिए उद्यमियों को इन सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते है और कुछ मामलो में उद्यमी भ्रष्टाचार का भी शिकार हो जाते है।

यह स्तिथि सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की निति के भी विपरीत है। उल्लेखनीय है कि लीज होल्ड पर भूमि देने का कानून अंग्रेजो के समय से चला आ रहा है जबअंग्रेजी शासन द्वारा देशवासियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के प्रत्येक अंश से मुक्ति पाने का प्रण लिया है।

अतः इन सभी कारणों से लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाना औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नितान्त आवश्यक है। ऐसा करने से प्रदेश को अनेक लाभ होंगे जो निम्नलिखित हैं:-

प्रशासनिक परेशानियाँ कम होने से उद्यमियों के समय की बचत होगी जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास तिव्र होगा ।

. प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में ब्रिधि होगी जिससे सरकार का 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का ल्क्षय भी शीघ्र पूरा होगा ।

. फ्री होल्ड भूमि पर नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होंगे जो सरकार की भी प्राथमिकता है ।

नए रोजगार सृजित होंगेजिससे स्थानीय लोगों को रोजगार ढूँढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने पैर जो फीस सरकार को मिलेगी उससे सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र सृजित कर सकेगी ।

देश के कुछ राज्यों द्वारा लीज होल्ड भूमि से उद्योगों को होने वाली कठिनाइयां को ध्यान में रखते हुए इसे फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है जिसमें हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एवं कर्नाटक मुख्य रूप से शामिल है।

आईआईए हापुड़ चैप्टर के चेयरमेन शान्तनु सिंघल व सचिव पवन शर्मा ने बताया कि आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने लखनऊ में आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आग्रह किया गया है कि प्रदेश में उद्योग की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कर दिया जाए। श्री सिंगल ने अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया है कि लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड केवल इस शर्त के साथ ही परिवर्तित किया जाए कि इस भूमि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में न बदला जा सके। इससे औद्योगिक क्षेत्र का स्वरूप भी नहीं बदलेगा और अतिरिक्त भूमि पर नए उद्योग भी स्थापित होंगे जिससे सरकार का राजस्व बढ़ने से साथ-साथ नए रोजगार भी सृजित होंगे।