कम वसूली वाले अमीनो को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश, सरकारी जमीने कब्जा मुक्त होनी चाहिए – डीएम
हापुड़
हापुड़ । जनपद में कर करेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री मती प्रेरणा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने तथा समस्त उप जिलाधिकारियों को वसूली के संबंध में नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा की सभी एसडीएम अपने अपने तहसील क्षेत्र मे समस्त सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे उन्होने सख्त निर्देश दिया की सभी एसडीएम अपने स्तर पर बैठक करके तहसील को भूमाफिया विहीन बनाये।
वसूली समीक्षा पर लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम से कम वसूली करने वाले अमीनो को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया उन्होने सख्त निर्देश दिया की वसूली के लिय आरसी को तहसील स्तर पर लम्बित ना रखे साथ ही अगली बैठक से पूर्व वसूली पर बेहतर परिणाम नजर आना चाहिये। जिलाधिकारी ने विभाग से प्राप्त लक्ष्यों को हर हालत मे निर्धारित अवधि मे पूर्ण करने हेतु विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डीएम ने कहा की राजस्व वसूली तथा अन्य संदर्भ को सीएम पोर्टल से जोड़ दिया गया है जिससे जनपद की रैंकिंग निर्धारित होती है अतः राजस्व वसूली में तेजी लाएं। उन्होने राजस्व वाद जैसे धारा 67, धारा 116, धारा 80, धारा 24 आदि के निस्तारण मे तेजी लाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें साथ ही अभियान चलाकर प्रर्वतन के माध्यम से मानक के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वि/रा सन्दीप कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्योत्सना बंधु, उप जिलाधिकारी हापुड़, तहसीलदार गढ़, तहसीलदार हापुड़, जिला आबकारी अधिकारी, खनन अधिकारी, तथा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहेे।