पीएम मोदी की एक टैक्स की कल्पना को साकार करनें के लिए योगी सरकार वापस लें मंडी टैक्स ,
हापुड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडी सचिव को सौंपा ज्ञॉपन

हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
हापुड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सचिव अमन गुप्ता व युवा व्यापारी दीपांशु गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञॉपन मंड़ी सचिव की सचिव को सौंपतें हुए मांग करते हुए कहा कि पीएम मोदी की एक टैक्स की कल्पना को साकार करनें के लिए सरकार को मंड़ी शुल्क वापस लेना चाहिए।
ज्ञॉपन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश मण्डी विभाग द्वारा दिनांक 10122021 को पत्राक संख्या विप०-1/462/2021-1482 द्वारा मण्डी से बाहर व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर पूर्व की भांति मण्डी शुल्क लगा दिया गया है। आदेश दिनांक 10.12.2 बारे मे स्पष्ट आदेश नहीं है। मे 12 2021 में मौजूदा स्टाक पर मण्डी शुल्क लगाया जाना है के उपरोक्त आदेश से प्रदेश में गल्ला, दाल, दलहन, तिलहन, गुड़ लकड़ी व अन्य कृषि उत्पादनों का व्यापार करने वाले व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और महगाई बढ़ेगी। आपके विभाग के इंस्पेक्टर राज का उत्पीड़न बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि मण्डी से बाहर मण्डी शुल्क लागू करने से खाद्यान्न के प्रोसिस में लगी दाल मिले, खाडसारी उद्योग, रोलर फ्लोर मिल्स व अन्य सभी खाद्यान्न प्रोसेसिंग यूनिटों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा जिससे उनमे काम करने में कठिनाई होगी और इस कारण उत्तर प्रदेश से उद्योगों का पलायन होने की संभावना बढ़ेगी।
कहा कि मण्डी शुल्क व उसका पालन करने में होने वाले खर्चे से बाजार में महगाई बढ़ेगी जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा, मण्डी शुल्क मे प्रदेश व देश के बाहर से आने वाला माल, मेवा, सुपारी, काली मिर्च, मसाले, दलहन आदि व अन्य पर भी मण्डी शुल्क आरोपित कर दिया जायेगा देश के अनेक राज्यों में प्रोसेसिंग इकाइयों पर मण्डी शुल्क
लागू नही दिल्ली समेत कई राज्यो मे मण्डी शुल्क नहीं लगाया जाता है, जीएसटी लगाते समय सरकार ने वायदा किया था कि अन्य सभी लोकल टैक्स समाप्त कर दिये जायेंगे। जीएसटी में पर्याप्त कलेक्शन होने के बाद मण्डी समिति जैसे करो का समाप्त कर दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है.।
मण्डी शुल्क समाप्त किये जाने से व्यापारियों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा और सरकार का राजस्व बढ़ोत्तरी की ओर जायेगा। मण्डी टैक्स समाप्त न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश का व्यापार अन्य प्रदेशों चला जायेगा और कर चोरी, भ्रष्टाचार व व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक टैक्स की कल्पना को साकार करते हुए आदेश दिनांक 10.12.2021 को वापिस लिये जाने के आदेश पारित करने तथा मण्डी के व्यापारियों की दुकानों का मालिकाना हक देते हुए यूजर चार्ज के रूप में फिक्स टैक्स लगाकर मण्डी विभाग के खर्चे की पूर्ति करें की मांग की।
उन्होंने मंड़ी सचिव से हापुड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में स्टॉक के लिए जानकारी ली।
इस मौकें पर विजेंद्र पंसारी, अमन गुप्ता, दीपांशु गर्ग, अतुल कंसल, सुमित कंसल, सुनील जैन, जय प्रकाश छोटे लाल आदि व्यापारी उपस्थित रहे।