भवन बचाओ संघर्ष समिति की लखनऊ में हुई बैठक
हापुड़। भवन बचाओ संघर्ष समिति के लंबित विवाद के मामले में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक बेनतीजा रही और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सबली, अच्छेजा और चमरी की करीब 80 हजार वर्ग गज भूमि के अधिग्रहण को लेकर समिति का एचपीडीए से विवाद चल रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2005 में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने आनंद विहार आवासीय योजना के तहत तीन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस योजना के तहत दिल्ली रोड स्थित सड़क किनारे आवासीय व व्यवसायिक भवन का भी अधिग्रहण किया गया था। उस दौरान प्राधिकरण ने 800 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया। जिन लोगों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया। उनकी जमीन का प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन दिल्ली रोड स्थित सड़क किनारे के आवासीय और व्यवसायिक भवन के स्वामियों ने अधिग्रहण को अवैध बताया था और मुआवजा नहीं उठाया था।
इसके बाद अधिग्रहण के विरोध में आए लोगों ने भवन बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी। मामले में समिति के पदाधिकारी न्यायालय भी गए थे, लेकिन उच्च और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी। जिसके बाद सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने समिति के पदाधिकारियों और प्राधिकरण के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था। समिति के अध्यक्ष ललित कुमार छावनी वालो ने बताया कि बैठक फिलहाल बेनतीजा रही। प्रमुख सचिव ने इसके लिए लीगल एडवाइज लेेने के बाद दोबारा बैठक करने की दलील दी। बैठक में प्राधिकरण की वीसी अर्चना वर्मा भी मौजूद रहीं।
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