राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पदाधिकारियों ने की बीएसए से समायोजन में पारदर्शिता व हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्य करने की मांग
हापुड़। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद हापुड़ के द्वारा कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी को उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा पारित आदेश के क्रम में किया जा रहे समायोजन के संबंध में वार्ता की है ।
कार्यकारी जिला अध्यक्ष विजय कुमार त्यागी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा समायोजन/ स्थानांतरण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य जनपद की प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होना है और इस उपलब्धता के लिए विद्यालय के सरप्लस वरिष्ठ शिक्षकों/ महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें उसी ब्लॉक में समायोजित करना है किसी भी दिव्यांग शिक्षक को सरप्लस नहीं मानना है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29000 विज्ञान गणित वैकेंसी के दौरान कुछ शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में भेज दिया गया जहां विज्ञान गणित के शिक्षकों की आवश्यकता नहीं थी वहां पर विज्ञान गणित के शिक्षक को भेजने के कारण वहां पहले से ही मौजूद शिक्षक सरप्लस हो गया संघ का मानना है कि वहां पहले से मौजूद शिक्षक को सर प्लस ना माना जाए बल्कि जो बाद में शिक्षक आया है उसे सरप्लस माना जाए। जिला अध्यक्ष अशोक कश्यप जी ने बताया कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान जिन विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया गतिमान है ऐसे विद्यालयों में सर प्लस शिक्षकों को विलय होने वाले किसी भी विद्यालय में ना भेजा जाए। तथा कंपोजिट विद्यालय मैं समायोजन की स्थिति में या तो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक /इंचार्ज प्रधानाध्यापक मानते हुए गणना करें और अगर उन्हें जूनियर विद्यालय का प्रधानाध्यापक माना है तो उनकी जॉइनिंग डेट उस तिथि को माना जाए जिस स्थिति को वह विद्यालय कंपोजिट बना कंपोजिट विद्यालय 9 मार्च 2021 को बने थे अतः उनकी जॉइनिंग डेट 9 मार्च 2021 मानी जाए राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जनपद हापुड़ द्वारा बीएसए मैडम से निवेदन किया है कि समस्त समायोजन प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, शिक्षा का अधिकार 2009(RTE) तथा शासनादेश की भावना के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर संपादित करने के लिए आग्रह किया है ज्ञापन देने वालों में संजय सक्सेना मोहर सिंह सोनू संदीप आदि शिक्षक थे
