डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्माण की धनराशि को लेकर अधिवक्ताओं ने कोतवाली का घेराव ,दी गिरफ्तारियां
हापुड़। जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना को लेकर जमीन आंवटित हो जानें के बावजूद धनराशि अवमुक्त ना होनें से क्षुब्ध वकीलों ने शनिवार को जुलूस निकाल हापुड़ कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया और गिरफ्तारियां दी।
हापुड़ बार एसोशिएशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी व सचिव रविन्द्र निमेष ने बताया कि जनपद हापुड़ को सृजित हुए लगभग 11 वर्ष व्यतीत हो चुके है। जनपद हापुड़ में जनपद न्यायालय की स्थापना 7 फरवरी, 2015 को हुई है। जनपद के गठन से पूर्व हापुड़ तहसील में केवल 7 कोर्ट कार्य कर रही थी। वर्तमान में लगभग 25 न्यायालय जनपद में कार्यरत है। जनपद न्यायाधीश हापुड़ का न्यायालय पुराने मुंसिफ न्यायालय में चल रहा है तथा कई न्यायालय हापुड़ में, नगर पालिका परिसर में तीन न्यायालय मोदीनगर रोड हापुड़ पर दो न्यायालय जिसमें किशोर न्यायालय व मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण कार्यरत है जिससे आमजन, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के समय एवं धन का अपव्यय रहा है। जो केन्द्र सरकार की योजना “सुलभ सस्ता न्याय आपके द्वार” के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि अलग अलग स्थानो पर न्यायालय होने के कारण मुख्य मार्गो पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है तथा जाम की समस्या आये दिन बढ़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद न्यायालय के लिये स्थान हेतु स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिये गये है। उक्त परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन द्वारा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की 32. 99 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है।
उक्त भूमि के संबंध में जनपद न्यायाधीश, हापुड़ द्वारा संस्तुति कर विशेष कार्यधिकारी (न्यायिक) (इन्फास्ट्रक्चर) अधीनस्थ न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दिनांक 30-11-2021 को उक्त प्रस्तावित भूमि 32.99 एकड़ संशोधित आगणन 1,43,71,32,010 /- रूपये की धनराशि शासन से आवंटित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था लेकिन इसके पश्चात भी शासन के द्वारा उक्त धनराशि जारी नहीं की गयी है। जिस कारण अधिवक्तागण को न्यायिक कार्य करने में काफी असुविधा व परेशानी उत्पन्न हो रही है।
हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्तागण उक्त धनराशि को जारी कराने हेतु काफी समय से आन्दोलनरत है हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के द्वारा हापुड़ जिले के वर्तमान विधायकों के माध्यम से मुख्यमन्त्री , उ०प्र० सरकार को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं तथा उपमुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य को भी ज्ञापन दे चुके हैं तथा समय-समय पर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को उक्त धनराशि जारी कराये जाने हेतु धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे चुके हैं ।
शनिवार को अधिवक्तागण ने हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष अजीत चौधरी व सचिव रविन्द्र सिंह निमेष के नेतृत्व में न्यायालय की भूमि के लिये धनराशि जारी न किये जाने के विरोधस्वरूप थाना हापुड़ कोतवाली पहुंचकर 100 से अधिक अधिवक्तागण ने अपनी गिरफ्तारियां दी तथा मौके पर तहसीलदार हापुड़ ने गिरफ्तारी देने वाले अधिवक्तागण को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया तथा अधिवक्तागण को आश्वस्त किया गया कि वह अधिवक्तागण की उक्त जायज मांग को मुख्यमंत्री के माध्यम से पूरी कराने का भरसक प्रयास करेंगे।
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