विकास योजनाओं में अधिकारियों की मनमानी, भ्रष्टाचार, दुरूपयोग को लेकर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने उठाया लोकसभा में मुद्दा, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की कार्यवाही की मांग
हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
मेरठ-हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का चयन तथा निर्माण करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों के मनमाने क्रियान्वयन तथा कार्यप्रणाली की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले पर बोलते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि 08 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई।
. इस बैठक में उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूर्ण तो हो गयी हैं किन्तु अभी तक हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। इन योजनाओं में 14 इंटर कॉलेज, 01 आई.टी.आई., 04 पॉलिटेक्निक, 02 प्राइमरी स्कूल, 01 हाई स्कूल, 05 पाइप वाटर सप्लाई परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त ३२ परियोजनाएं हस्तगत हो गयीं, किन्तु सम्बंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इन्हें क्रियाशील नहीं किया गया। इनमे 20 इंटर कॉलेज, 02 आई.टी.आई., 01 पॉलिटेक्निक, 01 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तथा 08 हाईस्कूल में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल हैं। उक्त परियोजनाएं प्रशासनिक स्तर पर घोर लापरवाही व् सरकारी धन के अपव्यय के प्रति संवेदनहीनता दर्शाती हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि इन योजनाओं का चयन तथा निर्माण करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों के मनमाने क्रियान्वयन तथा कार्यप्रणाली की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की।
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