IGRS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण ना करनें वालें अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही – डीएम मेधा रूपम
जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी द्वारा कर करतेत्तर की की गई समीक्षा
हापुड़,। जिलाधिकारी मेधा रूपम व अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यायन ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, मुख्य देय, विविध देय वसूली सहित अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्यो के प्रगति की समीक्षा जनपदीय अधिकारियो के साथ बैठक कर की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियो को स्पष्ट शब्दो में चेतावनी देते हुये कहा कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रो को अधिकारी गम्भीरता से नही ले रहे है जिस भी स्तर पर निस्तारण के अभाव में डिफाल्टर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अब कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि निस्तारण मामलो की फीडबैक प्राप्त करने पर यह संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय अधिकारी मौके पर न जाकर निस्तारण आख्या लगा दे रहे है जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट न होकर पुनः तहसील व मुख्यालय का चक्कर लगा रहा हैं। उन्होने कहा कि यह गम्भीर विषय है अतएव किसी भी मामले में शिकायतकर्ता की पूरी बात सुनते हुये मौके पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करायें। आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देने के 10 दिन के उपरांत भी यदि मौके पर जाकर अधिकारियों ने शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच करने के उपरांत उसे संतुष्ट नहीं किया तो संबंधित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल में जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए परिवर्तन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग का भी लक्ष्य कम है समीक्षा में वाणिज्य कर विद्युत विभाग का लक्ष्य शत प्रतिशत पाया गया। स्टांप विभाग भी लक्ष्य से पीछे है जिसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 10 बड़े बकायेदारों की नीलामी के संबंध में शिथिलता न बरती जाए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय अंतर्गत निस्तारण गंभीरता से करें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध वेतन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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