निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञॉपन

हापुड़।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के
कार्यकत्ताओं ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग की। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। चूंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाए।

ज्ञापन में कहा गया कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई थी। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से सम्पन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव सम्पन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ है।

ज्ञापन में कहा गया कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई थी। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से सम्पन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव सम्पन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है।

उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और जातिवार जनगणना हेतु केंद्र सरकार को निर्देशित करनें की म़ाग की।इस अवसर पर संदीप कुमार , डा. विजय कुमार, संदीप गोहरा, उर्मिला सिंह, दीपा गौतम, राकेश कुमार आदि मौजूद थे।

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