जलशक्ति मंत्री से मिलें सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, काली नदी को प्रदूषण मुक्त करनें के लिए धनराशि आंवटित करनें का किया अनुरोध

हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज भारत सरकार में जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात कर काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने सम्बन्धी परियोजना के लिए अपेक्षित धन का आवंटन कराते हुए इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किये जाने की व्यवस्था की मांग की।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जल शक्ति मंत्री से कहा कि मेरठ-हापुड़ से बहने वाली काली नदी देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। इसके प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसके तट पर स्थित गावों में सैकड़ों लोगों की कैंसर तथा अन्य गंभीर रोगों से मृत्यु हो चुकी है। नदी के प्रदूषण के कारण भूमिगत जल भी दूषित हो गया है जिससे लोगों को कैंसर, टी.बी., पीलिया, हेपेटाइटिस बी, जैसी बीमारियाँ हो रही है।
उन्होंने कहा कि यह केवल मात्र मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्या नहीं है अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिले, 154 गांव और लाखों लोगों और पशुओं की समस्या है। उन्होंने बताया कि काली नदी गंगा की सहायक नदी है तथा कन्नौज में यह गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा को निर्मल करने के लिए उसकी सहायक नदियों जिनमे काली नदी भी शामिल है, को भी निर्मल किया जाना आवश्यक है।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जल शक्ति मंत्री से कहा कि काली नदी से सम्बंधित उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए नमामि गंगे योजना के अंतर्गत काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से फ़रवरी 2019 में 681.78 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी थी।
सांसद अग्रवाल ने बताया कि इस सम्बन्ध में National Mission for Clean Ganga (NMCG) के परियोजना निदेशक रुपेश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 19 फ़रवरी 2019 को UP-SMCG के परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में NMCG के परियोजना निदेशक महोदय ने उपरोक्त संदर्भित लगभग 682 करोड़ की परियोजना के क्रियान्वयन इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तार से उल्लेख किया है। लगभग ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्मल गंगा के राष्ट्रीय अभियान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपरोक्त परियोजना धन आवंटन न हो पाने के कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है।सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से कहा कि काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने सम्बन्धी उपरोक्त परियोजना के लिए अपेक्षित धन का आवंटन कराते हुए इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किये जाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया ।