जनपद में कोरोना काल में रजिस्ट्री में हुआ करोड़ों का कारोबार प्रभावित, शराब से 35 प्रतिशत राजस्व बढ़ा

हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
कोरोना काल में जहां एक ओर रजिस्ट्री विभाग से लेकर अन्य विभागों में करोड़ों रूपयें का कारोबार प्रभावित हुआ,वहीं एकमात्र आबकारी विभाग में पिछलें साल के मुकाबले इस साल 35 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोत्तरी हुई ।
ये खुलासें डीएम अनुज सिंह द्वारा
कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की
कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में आयोजित बैठक में हुए।
बैठक में एआईजी स्टांप ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण की वजह से बड़े-बड़े बैनामें प्रभावित हुए हैं अब बैनामों के द्वारा राजस्व वसूली में बढ़ोतरी होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहां की 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है इसलिए सभी अधिकारी गण अपने-अपने कोर्ट के छोटे लंबित केसों की सूची बनाकर उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। क्योंकि लोक अदालत में वही मामले निपटाए जाते हैं जिनमें अपील की संभावना नहीं होती है?
जिलाधिकारी ने एआईजी स्टांप को निर्देश दिए कि समाधान योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का निस्तारण करें। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से संबंधित केस खारिज कराएं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद विशेष ध्यान देकर लंबित प्रकरणों को समाप्त करें।
बैठक में आबकारी अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि गत वर्ष के सापेक्ष 35% राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य कर अधिकारी ने कहा कि फर्मों के द्वारा जीएसटी जमा ना करने पर जुर्माने का प्रावधान है। वाहन कर में एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए हैं। जिलाधिकारी ने एक्शन विद्युत को निर्देश दिए कि सरकारी विभागों का लंबित विद्युत बिल जमा कराने हेतु विभागों को पत्र जारी करें। अवैध विद्युत कनेक्शनो पर कारवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी से कहा कि प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाएं। जनपद के बड़े बालू विक्रेताओं पर भी शासन का आदेश होना चाहिए। आबकारी अधिकारी अपने प्रवर्तन के कार्य में निरीक्षणो की संख्या बढ़ाएं। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारी से कहा कि हरे पेड़ों का कटान रोका जाए और फलदार वृक्ष को अधिक से अधिक रोपित किया जाए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर वसूली में पुनर्निधानरण कर दुकानों व मकानों से कर वसूली कर राजस्व वसूली में प्रगति लाएं और अपनी जमीनों पर से अवैध कब्जों को हटवाया जाए तथा नगरपालिका की जमीनों पर अवैध निर्माण तुरंत रोके जाएं। मंडी सचिव मंडी के बाहर का अतिक्रमण हटवाए एवं प्रवर्तन की कार्रवाई करें। फल व सब्जी विक्रेताओं के द्वारा इधर उधर गंदगी फैलाई जाती है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा मंडी में सभी लोगों को मास्क लगाना भी अनिवार्य है। बाट माप व खाद्य अपमिश्रण विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई में प्रगति लाएं। जिला पूर्ति अधिकारी व खाद्य विपणन अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर प्रवर्तन की कार्रवाई करें। राशन की दुकानों का निरीक्षण किया जाए तथा उनके द्वारा कितनी दुकान निरस्त की गई है इसकी भी सूचना होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 10 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी की जाए तथा मुकदमों की समरी बनाकर भी प्रस्तुत की जाए। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधी लंबित मुकदमों को जल्द से जल्द निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी से कहा कि तहसील में लंबित वादों का तुरंत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में समस्त उपजिलाधिकारीगण, अपर उपजिलाधिकारी पंकज सक्सेना, विशाल यादव, तहसीलदारगण,समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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