आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं, कोर्ट ने कहा- रिहाई के बाद जेल में कैसे रखेंगे?

टिपनी

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. पीड़ितों की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने पर सहमति।

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जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में जान गंवाने वालों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने की भी अनुमति दी है। यह याचिका राजेश्वरी देवी और अभिनव तिवारी ने दायर की थी।

सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में हुए बम धमाके में राजेश्वरी देवी के पति ताराचंद सैनी की मौत हो गई थी. चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुए बम धमाके में अभिनव तिवारी के पिता मुकेश तिवारी की मौत हो गई थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय सोका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. इस मामले में बम ब्लास्ट के आरोपियों ने कैविएट लगाया है. इस वजह से उनकी भी सुनवाई होगी। पीड़ितों की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदित्य जैन ने पैरवी की। जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘उन्हें बरी होने के बाद जेल में कैसे रखा जा सकता है?’ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आदेश के क्रियात्मक हिस्से पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम राहत के पहलू पर विचार करने का फैसला किया है.

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