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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 के अनुसार योग्यता-सह-वरिष्ठता और पदोन्नति का सिद्धांत योग्यता परीक्षा पास करने पर ही होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हसमुखभाई वर्मा ने खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 के अनुसार योग्यता-सह-वरिष्ठता और पदोन्नति का सिद्धांत योग्यता परीक्षा पास करने पर ही होना चाहिए. 2011 में नियमों में संशोधन किया गया था।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अवैध: सुप्रीम कोर्ट
खंडपीठ ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अवैध और इस अदालत के फैसले के विपरीत है। इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, हम प्रमोशन लिस्ट को लागू करने पर रोक लगाते हैं। जिन संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति की जाती है, उन्हें उनके मूल पदों पर पदस्थापित किया जाता है, जिसमें वे अपनी पदोन्नति से पहले तैनात थे। शीर्ष अदालत ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट जिला जजों के उच्च कैडर में 68 न्यायिक अधिकारियों के चयन को चुनौती देने वाली वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारी रविकुमार मेहता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
जिन 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है, उनमें सूरत के सीजेएम वर्मा हैं, जो वर्तमान में गुजरात सरकार के कानूनी विभाग में अवर सचिव और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. पारित आदेश की आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 68 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए यह आदेश 18 अप्रैल को पारित किया गया था, यह जानते हुए कि मामला उसके समक्ष लंबित था।
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