ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया डॉट कॉम से रिफंड के लिए आया है ईमेल तो हो जाएं सावधान, आईटी विभाग-सीबीआईसी ने किया अलर्ट

दो शीर्ष कर निकाय आयकर विभाग और सीबीआईसी ने रविवार को करदाताओं को रिफंड का वादा करने वाले फर्जी ईमेल से सावधान रहने के लिए कहा।  इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तकनीकी पक्ष को संभालने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क ने फर्जी वेबसाइट ‘ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया डॉट कॉम से सावधान किया है और करदाताओं से कहा है कि वे अपनी निजी जानकारी तथा बैंक विवरण का खुलासा न करें। 

जीएसटीएन ने ट्वीट किया, ”फर्जी वेबसाइट ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया डॉट कॉम से सावधान रहिए। ये करदाताओं की निजी जानकारी और बैंक विवरण हासिल करने की कोशिश कर रही है। कोई भी वेबसाइट जो आपकी निजी जानकारी मांगती हो, उसके संदेश, मेल पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें।  इसमें आगे कहा गया की धोखाधड़ी के इरादे से कुछ संदेश व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के जरिए भेजे जा रहे हैं, जो रिफंड की प्रक्रिया पूरा करने का दावा करती हैं। 

Taxpayers Beware!
Please do not click on any fake link which promises to give refund. These are phishing messages and are not sent by the Income Tax Department. Please read the details carefully here https://t.co/90VSq32w0K #StaySafe #IndiaFightsCorona #StayAtHome#BeAware pic.twitter.com/gfF2RZDTpu

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 3, 2020

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जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा है कि कोई भी शंका होने पर हेल्प डेस्क नंबर 1800 103 4786 पर फोन करें।  इससे पहले कर विभाग ने ट्वीट किया था कि किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें, जो रिफंड देने का वादा करती हो। ये फर्जी संदेश हैं और आयकर विभाग द्वारा नहीं भेजे गए हैं। 

9,000 करोड़ रुपये से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी

ताजा आंकड़ों के अनुसार 8-20 अप्रैल के दौरान विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी किए हैं। इनमें व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार, प्रॉप्राइटर, फर्म, कॉरपोरेट, स्टार्टअप्स और लघु एवं मझोले उपक्रम (एसएमई) श्रेणी के आयकरदाता शामिल हैं।  वित्त मंत्रालय ने आठ अप्रैल को कहा था कि वह कोविड-19 की वजह प्रभावित लोगों और कंपनियों को राहत के लिए आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी। इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा।