एसटी -एससी नियमों को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

हापुड़।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति नियम में फेरबदल कई सम्भावना को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर
राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा ।

ज्ञापन में कहा गया कि
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है, उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाए जाने के प्रदेश सरकार को आदेश देने की मांग की गई।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा (3.125 एकड़) से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार कांग्रेस द्वारा बनाये गए इस कानून को निष्क्रिय करने जा रही है।

ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष मिथुन सुबोध त्यागी, अशोक शर्मा, पीसीसी सदस्य नरेश कुमार, एजाज एहमद, अमरजीत सिंह, राकेश मोहन शर्मा, चौधरी शमीम अय्यूब, देवंद्र कुमार, चरन सिंह, जे कुमार, जस्सा सिंह, ज्ञानवीर, सौरभ सिंह, दीपक, रघुबीर सिंह, कृष्ण, वाई. के. शर्मा आदि मौजूद थे।

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