हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन निर्माण के लिए वकीलों ने दिया मुख्यमंत्री योगी को सम्बोधित ज्ञापन
हापुड़। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक व सचिव नरेंद्र शर्मा ने विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज को न्यायालय भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। एसोसिशन के अध्यक्ष ऐनुल हक ने कहा कि जनपद हापुड़ को सृजित हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। जनपद में वर्ष 1985 में निर्मित जर्जर भवन व चार किलोमीटर के क्षेत्र में अलग-अलग भवनों में क्षमता से अधिक कोर्ट विषम परिस्थितियों में बहुत ही छोटे-छोटे कमरों में न्यायिक कार्य कर रही है। जिससे वादकारी अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता वर्ष 2011 से ही नवसृजित जनपद के न्यायालय भवन की भूमि व भवन निर्माण के लिए प्रयासरत है।
बार सचिव नरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार कालोनी में न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि की धनराशि आंवटित कराने के लिए बार का प्रतिनिधि मुख्यमन्त्री से आठ अगस्त 2022 को मिला था। इतना ही नहीं 26 अगस्त 2022 को हापुड़ आगमन पर मुख्यमन्त्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इन्टीग्रेटेड कोर्ट देने की घोषणा की थी। जिसके बाद मुख्यमन्त्री द्वारा जिला प्रशासन से 15 दिन के अन्दर मय नक्शा रिपोर्ट तलब की थी।
छह माह से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लेकिन जिला न्यायालय भवन निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज कहा कि उक्त मामले से वह शीघ्र ही सीएम को अवगत कराऐंगे।
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