राज्यपाल ने हापुड़ के व्यापारियों की मांगों के समाधान के लिए शासन को भिजवाया पत्र, धीरखेड़ा सहित तीन बिन्दुओं पर की मांग पूरी होने की सम्भावना
हापुड़ । हापुड़ आगमन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को हापुड़ के व्यापारियों द्वारा दिए धीरखेड़ा सहित तीन बिन्दुओं का मांग पत्र पर राज्यपाल के निर्देश पर शासन को समाधान के लिए पत्र भेजा गया । जिससे व्यापारियों ने राज्यपाल का आभार जताया।
जानकारी के अनुसार गत् दिनों यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को हापुड़ संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ललित कुमार छावनी वालों के नेतृत्व में व्यापारियों ने सौंपे पत्र में कहा था कि भारत सरकार ने जी.एस.टी. लागू करते समय घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स, परन्तु इसको अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क समाप्त कर वन नेशन वन टैक्स पूर्ण रूप से लागू किया जाये तथा जी.एस.टी. प्रत्येक बिन्दु पर न लगाकर केवल उत्पादन पर लगायी जाये।हापुड जनपद में इन्वेस्टर सम्मिट, 2023 में लगभग 35 हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. किये गये हैं। इनको धरातल पर उतारने के लिए भूमि की आवश्यकता है। धीरखेड़ा इन्डस्ट्रीयल एरिया के आसपास की जमीन को हापुड़ – पिलखुवा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान, 2031 में इन्डस्ट्रीयल जोन घोषित किया जाये।
कहा गया कि जनपद हापुड़ को बने हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके है, परन्तु अभी तक जनपद में उपायुक्त उद्योग का कोई पद नहीं है। हमारी मांग है कि जनपद हापुड़ में शीघ्र ही उपायुक्त उद्योग का पद सृजन किया जाये, जिससे शासन की सभी योजनाओं का लाभ उद्यमियों को सुगमता से प्राप्त हो सकें।
राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन प्रशासन के विशेष सचिव ब्रदी नाथ ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्यवाही का अनुरोध किया।
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