अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून खत्म हो – शांतनु सिंघल, पवन शर्मा, राजेन्द्र गुप्ता , औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए धीरखेड़ा के उघमियों ने दिया सांसद , विधायक व अधिकारियों को ज्ञापन

अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून खत्म हो – शांतनु सिंघल, पवन शर्मा, राजेन्द्र गुप्ता , औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए धीरखेड़ा के उघमियों ने दिया सांसद , विधायक व अधिकारियों को ज्ञापन

हापुड़

हापुड़ । इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आई आई ए धीरखेड़ा हापुड़ चैप्टर के एक प्रतिनिधिमंडल ने लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए हापुड़ क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल , सदर विधायक विजयपाल आढती , एवं जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त शैलेंद्र सिंह , से मुलाकात की तथा ज्ञापन दिए।

लीज होल्ड भूमि का कानून अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। आई आई ए जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है, कई सालों से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग उठता आ रहा है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में आजादी के अम्रत काल में गुलामी के प्रत्येक अंश से मुक्ति पाने का प्रण लिया है। उद्योग निदेशालय द्वारा उद्यमियों को दी गई लीज होल्ड भूमि पर यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है, बैंक लिमिट में बदलाव करना है, उम्र ढलने के बाद अपने खूनी रिश्तो में ही उद्योग को हस्तगत करना है। इस कानून के अनुसार भूमि पर उद्यमियों को संपूर्ण मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है जिसकी वजह से उद्यमियों के उद्योग से संबंधित बहुत से कार्य जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने हेतु, उद्योगों की भूमि की किराए पर देने, भूमि के अमलेगेशन/ सेपरेशन, भूमि का अधिकार हस्तांतरित करने हेतु तो इन सभी कार्यों को करनें के लिए उद्यमी को उद्योग निदेशालय की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। इस कार्य को करने के लिए उद्यमी को इन सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसमें उद्यमी का काफी समय और धन व्यर्थ हो जाता है तथा साथ ही उसे काफी मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है यह स्थिति सरकार की इस ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के भी विपरीत है। प्रतिनिधि मंडल में चैप्टर चेयरमैन शांतनु सिंघल, सचिव पवन शर्मा तथा पूर्व चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता शामिल थे।