भाकियू ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गन्ना भुगतान से लेकर आवारा पशुओं की समस्या तक कैंप कार्यालय में किसान पंचायत का भी आयोजन किया जाता है

भाकियू ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा
गन्ना भुगतान से लेकर आवारा पशुओं की समस्या को लेकर की मांग
कैंप कार्यालय पर किसान पंचायत का भी आयोजन

हापुड़,
भाकियू की पंचायत किसान कैंप कार्यालय हापुड़ में संपन्न हुई । जिसकी अध्यक्षता जसवंत गिरी एवं संचालन मेरठ मंडल अध्यक्ष युवा जीते चौहान जी ने किया। जिसके बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिला अधिकारी कार्यालय पर सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत में किसानों की उत्तर उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिनमें काफी समय से पूरे देश में किसानों की मांग है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। गन्ना शुगर मिलों द्वारा किसानों का गन्ना भुगतान अविलंब किसानों के खाते में मय ब्याज के पहुंचना चाहिए ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। आवारा पशुओं द्वारा आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट, किसानों की मृत्यु एवं फसलों को भारी नुकसान हो
रहा है जिस कारण किसान बहुत ही परेशान हैं इसलिए जल्द से जल्द आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाई जाए। गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए।
किसानों की जनहित की मांगों को पूरा कराया जाए। सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए हरियाणा सरकार को निर्देशित करें। एमएसपी की गारंटी कानून बने । किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न जर्जर लाइने जबरदस्ती किसानों के नलकूपों पर मीटर न लगाए जाएं।
हर साल मार्च में बिजली के पेनल्टी बिलो पर सरकार द्वारा किसानों को छूट दी जाती थी जो इस बार नहीं दी गई है । सरकार द्वारा किसानों को जल्द से जल्द छूट लागू की जाए। ग्राम चांदनैर में कुछ किसानों की जमीन हाईवे में गई है उस जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होने के बावजूद भी प्रशासन उन्हें मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है । समस्त जिले में अवैध खनन का बोलबाला है । जबकि अगर किसान अपने घर के लिए एक ट्रैक्टर बुग्गी रेत लेकर जाता है तो उसका ट्रैक्टर या बुग्गी सीज कर दिए जाते हैं ।इसका किसान यूनियन विरोध करते हैं। विद्युत विभाग द्वारा जंगल की लाइन 10 घंटे का आदेश है जबकि मात्र 2 से 3 घंटे लाइट मिल रही हैं। जल्द से जल्द इसका समाधान हो क्योंकि इस समय फसलों को पानी की सख्त आवश्यकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जो हाईवे बन रहा है जो ग्राम आलमनगर से मात्र 50 मीटर दूरी पर है । उसमें यूपीडा के अधिकारियों ने किसानों को कोई भी अंडर पास ग्राम के निकट मंदिर के पास नहीं दिया
गया है । जिस कारण किसानों को आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसानों को
आने वाले समय में अपने भैंसा बुग्गी लेकर दो-तीन किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। मंदिर के निकट अंडर पास दिया जाए अन्यथा किसान वहां पर बैठकर
आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। बंदरों के आतंक से किसान परेशान हैं हिमाचल सरकार की तरह से उत्तर प्रदेश में भी बंदरों की नसबंदी कराई जाए जिससे इनकी संख्या इजाफा ना हो। इस अवसर पर पश्चिमी प्रदेशाध्यक्ष बबली सिंह, मेरठ मंडल प्रवक्ता दिनेश त्यागी, मंडल सचिव यशवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष तेजपाल सिंह, राजकुमार त्यागी, सेवाराम चौहान, नितिन चौहान, सतीश त्यागी, जसवंत सिंह, सुनील चौहान, कुशलपाल आर्य, मुनेंद्र त्यागी, रणवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

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