जीएसटी विभाग द्वारा मिसमैच के आधार पर भारी ब्याज एवं पेनाल्टी का व्यापारियों ने किया विरोध,वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा
हापुड़। बुधवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ0प्र0 (पंजी) जिला हापुड़ ने व्यापारियों के विरुद्ध जीएसटी विभाग द्वारा मिसमैच के आधार पर भारी ब्याज एवं पेनाल्टी के विरोध में माननीया वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी हापुड़ प्रेरणा शर्मा को सौपा ।
ज्ञापन में कहा गया कि व्यापारियों के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में व्यापारियों के विरुद्ध मिसमैच के आधार पर भारी ब्याज व पेनाल्टी लगाई जा रही है वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जी.एस.टी.आर.2ए व जी.एस.टी.आर.2बी पोर्टल पर चालू नहीं था। सिर्फ 3बी रिटर्न फाइल हो सकती थी, जिस वजह से व्यापारी खरीद के बिल पोर्टल पर चेक नहीं कर सकता था। खरीद के वास्तविक बिलों के आधार पर 3बी फाइल कर आई.टी.सी. क्लेम की जाती थी। इस कारण आई.टी.सी. मिसमेच हो रही थी। व्यापारियों को राज्य कर विभाग की ओर से 4-5 साल पुराने खातों के नोटिस मिल रहे है ! इससे व्यापारियों में खलबली मची है व्यापारियों की समस्या को लेकर मंडल द्वारा यह मांग पत्र दिया गया है जिसमें जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग (हाइड्रो वाले) ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू करते हुए कहा गया था कि प्रारंभ के कुछ वर्ष में यदि किसी के खातों में मिलान नहीं होता या मिसमैच पाया जाता है, तो सरकार उसको सकारात्मक चेतावनी देगी उस पर ब्याज और पेनाल्टी नहीं ठोकेगी सरकार के आश्वासन के बावजूद जीएसटी अफसर व्यापारियों पर बड़ी मात्रा मे ब्याज एवं पेनाल्टी लगाने का काम कर रहे है जो कि बिल्कुल गलत है ।
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग (हाइड्रो वाले), संरक्षक विजेंद्र (लोहे वाले), संरक्षक राजेंद्र सिंघल (बालाजी टायर),जिला उपाध्यक्ष- संजय डाबर, अंकुर गोयल, नगर अध्यक्ष गौरव गोयल(तेल वाले),जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल, जिला वरिष्ट मंत्री विपिन सिंघल, जिला मंत्री मनीष सिंहल (ट्रक वाले), नगर उपाध्यक्ष मुकुल गोयल, नगर संघटन मंत्री नितिन गोयल, नगर मंत्री नितिन गुप्ता, सदस्य अंशुल भवानी आदि उपस्थित थे!
