जिला योजना बैठक में 168.23 करोड़ रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई

April 10, 2023

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Men and women sitting on chairs at round table in office boardroom. Board, leader and CEO having big talk about business strategy flat vector illustration. Team work, corporate culture concept

हापुड़। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में 168.23 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया। इस दौरान जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्टेडियम, जिला जेल और राजकीय विद्यालयों के निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए कहा।

बैठक में जिला योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद के लिए 168.23 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष विभिन्न विभागों की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 98.39 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसमें से 97.75 करोड़ की धनराशि व्यय हुई। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय 99.34 प्रतिशत है। जिनमें लाभार्थी परक योजनाओं के लिए 30.96 करोड़ रुपये, स्वच्छता के लिए 2.77 करोड़, कृषि एवं सिचाई के लिए .38 करोड़, रोजगार सृजन के लिए 5.12 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 19.21 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 27.39 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई। जनपद में 26 विभागो को धनराशि अवमुक्त की गई, जिसमें से सभी 26 विभागों द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 99.34 प्रतिशत व्यय किया गया है।

विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी-
मंत्री कपिल देव ने कहा कि जिले में प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम की सख्त जरूरत है। बाबूगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि इसके निर्माण में इतनी लेट लतीफी किसलिए बरती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस लाइन और जिला जेल की प्रगति के बारे में भी पूछा।
गढ़ विधायक हरेंद्र सिंह ने बैठक में किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अब चीनी मिलें बंदी की कगार पर हैं, लेकिन किसानों का बकाया बदस्तूर जारी है। किसानों को उनका बकाया गन्ना भुगतान कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलों द्वारा एक दिन में कई कई पर्ची निर्गत की जा रही हैं, जबकि सामान्य दिनों में किसानों को पर्ची के लिए खासा इंतजार करना पड़ता है, इस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए।