सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों का लाभ सीधे जनता तक गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पहुँचायें अधिकारी गण—नरेन्द्र कश्यप
प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश के द्वारा आज विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली
हापुड़।
आज कलेक्ट्रेट सभागार हापुड़ में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप , जिलाधिकारी मेधा रूपम व पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर की अध्यक्षता में जनपद में किया जा रहे है विकास कार्य की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं, रोजगारपरक योजनाओं एवं विभागीय कार्यों को गुणवत्ता सहित समय से पूर्ण करने एवं चल रही योजनाओं, सर्वे, अभियान आदि में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये। उन्होने अमृत योजना, अपशिष्ट प्रबन्धन, ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, पेंशन/छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कन्या सुमंगला योजना, पोषण अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराये गये कार्यों आदि की समीक्षा की।
उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियो से कहा कि वे मानक एवं गुणवत्ता सहित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करे।
बैठक में मंत्री कश्यप को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने पशुओं में टीकाकरण, निराश्रित गोवंश के संबंध में जानकारी दी। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया कि नहरों की सिल्ट सफाई रोस्टर के अनुसार कर दी गई है पानी टेल तक पहुंचा दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सकों/दवाईयों की उपलब्धता, परिवार नियोजन, हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर, पी0पी0पी0 परियोजनाओं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एफ0आर0यू0, एम्बूलेंस, मातृत्व स्वास्थ्य योजना, टीकाकरण और आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की समीक्षा की। बैठक के दौरान अमृत योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण, पार्क का निर्माण, सीवर व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार वितरण, श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं उप कर संग्रहण आदि योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर शासन द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापका प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र लभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु संकेतक बोर्ड रिफ्लेक्टर लगवाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसान दिन रात मेहनत कर गन्ना उगाता है उसका भुगतान यदि समय पर ना मिले यह बहुत कष्टप्रद है। जिलाधिकारी किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें । उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति कि पहले से वृद्धि की गई है जिसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में जनरेटर की आवश्यकता ना के बराबर है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी विद्युत बिलों में अनियमितताएं बढ़ रही हैं जनता बिलों को लेकर आए दिन शिकायतें करती रहती हैं जो कि बहुत ही चिंता जनक है इसको गंभीरता से लेते हुए विद्युत के बिलो तथा जहां विद्युत आपूर्ति कम है उसको तत्काल सही कराया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गड्ढा मुक्ति अभियान बहुत पहले से चलाया हुआ है अधिकारीगण इसका पालन करते रहे कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जनपद के सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप अपने अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वहन करते हुए कार्य करें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी गण नगर पालिका परिषद से कहा कि गृह कर निर्धारण सफाई व्यवस्था आदि को लेकर नगर पालिका एवं नगर पंचायत कार्यशील रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में जनपदीय अधिकारी कार्य करते रहेंगे और जनपद को बेहतर बनाने हेतु हमारा पूरा प्रयास रहेगा।
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