रिलायंस पॉवर प्रोजेक्ट मामले में किसानों द्वारा आत्मसमर्पण नहीं करने पर कोर्ट ने दिए 21 किसानों की कुर्की के आदेश

पिलखुवा। रिलायंस पॉवर प्रोजेक्ट मामला किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। पुलिस ने नामजद किसानों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए हैं, वहीं कुर्की करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। नामजद किसानों द्वारा कोर्ट में आत्म समर्पण नहीं करने पर पुलिस जल्द कुर्की की कार्यवाही करेगी। पुलिस के अनुसार कोर्ट ने 21 किसानों की कुर्की के आदेश जारी किए हैं। 21 अप्रैल की कोर्ट में सुनवाई है, उस दिन विवेचना अधिकारी प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करेंगे।

प्रदेश सरकार ने रिलायंस पॉवर प्रोजेक्ट के लिए गत 2004 में तहसील क्षेत्र के सात गांव की करीब 25 सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया था। इसी विरोध के चलते गत 8 जुलाई 2006 किसान और पुलिस आमने-सामने आ गई थी। जिसके बाद पांच सौ किसानों को नामजद करते हुए हजारों के खिलाफ पिलखुवा, हाफिजपुर, धौलाना और मसूरी थाने में 22 से अधिक मुकदमा दर्ज कराए गए थे। गत 2014 में उच्चतम न्यायालय के अधिग्रहण को अवैधानिक करार देते हुए किसानों के नाम फर्द में अंकित करने के आदेश दिए थे।

किसान तभी से दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिलखुवा बस स्टैंड के चौंकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि न्यायालय ने 21 किसानों कुर्की के आदेश जारी किए हैं, कोर्ट में आगामी 21 अप्रैल की तारीख लगी है, जिसमें पुलिस को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी है।

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