मायावती सरकार में गठित जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना के लिए बसपा सांसद से लगाई अधिवक्ताओं ने धनराशि आंवटित करवानें की मांग, लोकसभा में उठानें का किया अनुरोध

हापुड़।
हापुड़ म़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना के लिए धनराशि आंवटन की मांग हापुड़ भाजपा सांसद को छोड़ हापुड़ बार एसोशिएशन के सदस्यों ने गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली से मिलकर धनराशि आंवटन का मुद्दा लोकसभा में उठानें की मांग को लेकर एक ज्ञॉपन दिया।

दिए गए ज्ञॉपन में बार अध्यक्ष अजीत चौधरी व रविन्द्र निमेष ने कहा कि पूर्व मुख्यमन्त्री मायावती के द्वारा तहसील हापुड़ को 28-09-2011 को जिला पंचशीलनगर घोषित किया गया था तथा राजनैतिक दुर्भावना के तहत समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा उक्त जिले का नाम हापुड़ जिला घोषित कर दिया गया।

हापुड़ जनपद का दुर्भाग्य है कि जिला घोषित होने के पश्चात से ही उ0प्र0 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार का गठन नहीं हो पाया है जिस कारण 11 वर्षों के उपरान्त भी हापुड़ जिला पूर्णतः विकास से वंचित है तथा राजनैतिक दुर्भावना के तहत उपेक्षा का शिकार है।

हापुड़ जनपद में वर्ष 2015 में जिला न्यायालय की स्थापना की गयी थी वर्तमान में जनपद हापुड़ में जिला न्यायालय पुराने मुंसिफ न्यायालय में चल रहा है। उक्त मुंसिफ न्यायालय में पूर्व में केवल सात कोर्ट की बैठने की व्यवस्था थी लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के सहयोग से दुर्गम स्थितियो में वर्तमान में उक्त स्थान पर करीब 18 न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहे हैं।

तथा हापुड़ शहर के भिन्न-भिन्न कोनो पर भी किराये के भवन में न्यायालय चल रहे हैं। न्यायिक कार्य के लिये आवागमन के दौरान अधिवक्ताओं के साथ कई भीषण रोड एक्सीडेन्ट भी हो चुके हैं। 11 वर्ष के उपरान्त भी जिला हापुड़ में नया जिला न्यायालय भवन नहीं बनपाया है। जो केन्द्र सरकार की “सुलभ सस्ता न्याय आपके द्वार की योजना के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्तागण निरन्तर कई वर्षो से नये जिला न्यायालय भवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं यहां तक की जिला न्यायालय भवन की चिन्हित भूमि के लिये राज्य सरकार के द्वारा आज तक धनराशि भी जारी नहीं की गयी है।

उक्त धनराशि को जारी कराने के लिये हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ का प्रतिनिधि मण्डल वर्तमान उपमुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य, वर्तमान सांसद राजेन्द्र अग्रवाल तथा जिला हापुड़ के सत्तारूढ़ पार्टी के तीनों विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों को अनगिनत ज्ञापन दे चुके हैं तथा व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करके केवल अधिवक्तागण को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने नये जिला न्यायालय भवन हेतु भूमि की धनराशि उ0प्र0 सरकार से जारी कराये जाने की उचित व जायज मांग को लोकसभा में उठाकर जनपद हापुड़ की उक्त मांग को पूर्ण कराने में सहयोग की मांग की।