प्रधानमंत्री मोदी से मिलें सांसद दानिश, सिम्भावली मिल से किसानों का 380 करोड़ बकाया भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर की बात

हापुड़। गढ़ अमरोहा सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की ।

जल भराव
अमरोहा शहर, जो उत्तर प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य शहर है, वर्षा जल निकासी के अभाव के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से जनता की ओर से स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण की मांग की जा रही है। शहर की स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। आधे घंटे की बारिश भी शहर को जाम कर देती है और शहरवासियों के लिये भारी परेशानी का सबब बनती है। मैं आपसे लंबे समय से लंबित इस मांग पर गौर करने का अनुरोध करता हूं। नगर पालिका परिषद, अमरोहा द्वारा तकनीकी संस्थान के सहयोग से एक प्रस्ताव-सह-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत ₹242 करोड़ है।

• गढ़मुक्तेश्वर/वासुदेव मंदिर/शाह विलायत दरगाह को पर्यटन मानचित्र पर।
गढ़मुक्तेश्वर का धार्मिक और श्रद्धेय स्थल, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, हर साल विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लेकिन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए यह पवित्र स्थल पर्यटन मानचित्र पर नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण अवसरों पर लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद करें।
अमरोहा शहर में वासुदेव मंदिर और शाह विलायत दरगाह जैसे आध्यात्मिक स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर लाया जाये।

*अमरोहा में केंद्रीय विद्यालय।
मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकांक्षी युवाओं की बड़ी आबादी है। लेकिन उनके पास सीखने के गुणवत्ता केंद्रों की कमी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया एक केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करें।

• रेलवे लाइन
  करीब दो दशक पहले गजरौला से संभल वाया हसनपुर रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था और सकारात्मक रिपोर्ट पेश की गई थी। लाइन की स्वीकृति अभी बाकी है। अमरोहा/मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की लंबे समय से लंबित एक और मांग है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय सामान बनाने वाले कारीगर हैं। मुंबई से सीधा जुड़ाव उन्हें आकर्षक बाजारों में अपना माल बेचने में मदद करेगा।
• अमरोहा में पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्र
  यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा की एक उत्कृष्ट मांग है क्योंकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

*उच्च न्यायालय की खंडपीठ
आप इस बात से सहमत होंगे कि आकार और जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है। उच्च न्यायपालिका से न्याय पाने के लिए क्षेत्र के लोगों को 500-800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर/अमरोहा में पश्चिमी यूपी के लिए उच्च न्यायालय की एक पीठ उन्हें न्याय पाने में आसानी प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

*आईआईटी व एम्स
पश्चिमी यूपी की बड़ी आबादी के पास उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव है। क्षेत्र के युवा घर छोड़कर बाहर पढ़ने को विवश हैं। मैं आपसे इस क्षेत्र के अमरोहा में आईआईटी और एम्स स्थापित करने में मदद करने का अनुरोध करता हूं।

• मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रों की स्थापना।
  मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक उत्थान के लिए, केंद्र सरकार अमरोहा में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) के परिसरों की स्थापना कर सकती है क्योंकि इस शहर में साहित्यिक और उर्दू प्रेमी लोगों की एक बड़ी आबादी है।

*सिंभावली चीनी मिल ने गन्ना किसानों का 380 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यूपी राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें क्योंकि खराब मौसम के कारण किसान पहले से ही पीड़ित हैं।

*छात्रों को छात्रवृत्ति
मेधावी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करें।

*कौशल विकास केंद्र
आपने देश भर में कौशल विकास केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थानों में ऐसे केंद्र स्थापित करने में मदद करें ताकि छात्रों को कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके जो उन्हें नौकरी और आजीविका प्रदान कर सके।

*जामिया मिलिया इस्लामिया, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दशकों से एक मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। जामिया में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में मरीजों की सेवा कर सकता है।

*दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियां
दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों के मुद्दे को स्वीकार्य समाधान की जरूरत है। उन्हें दिए गए नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए और इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अनादि काल से हैं।

• कर्नाटक आरक्षण
  मुस्लिम ओबीसी को 4% आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों को शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान करता है। इस कोटे की बहाली से पसमांदा मुसलमानों के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

उन्होंने पीएम से सुझावों एवं माँगों पर विचार करेंगे और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश देंगे।