प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ आम लोगों को दिलायेः सीडीओ प्रेरणा सिंह

हापुडः मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में आम लोगों को विस्तार से बतायें और उसका लाभ लोगों को दिलायें। उन्होने यह बात विकास भवन के सभागार में सोमवार को विश्व मात्स्यिकी दिवस-2022 के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में कही।
उन्होने कहा कि देश के साथ-साथ हापुड में भी मत्स्य पालन की भी अपार संभवनायें हैं। इस पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर मछली का उत्पादन बढाने और जिले को मछली उत्पान के क्षेत्र में और अधिक सम्पन्न बनाने की जरूरत है।
सोमवार को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड,हैदराबाद द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मत्स्य विभाग द्वारा विश्व मात्स्यिकी दिवस,2022 के अवसर पर ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत एक दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया गया। इसमें शासन के आदेशानुसार ही जनपद के प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत,अनुमोदित,चिन्हित तथा सशक्त रूप से संभावित मत्स्य कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले सभी मत्स्य कृषकों को मुख्य विकास अधिकारी एवं इनके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन के रूप में जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत उप योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू हो कर 2024-25 तक चलेगी।
इस योजना में मत्स्य क्षेत्र में जनपद में आधारभूत ढॉचा विकास वाली परियोजनाओं/मदों यथा निजी भूमि में नये तालाबों का निर्माण,नर्सरियों का निर्माण हैचरियों का निर्माण,बायोफलॉक टैंक निर्माण,बायोफलॉक पॉण्ड निर्माण,वृहद्व व लघु रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम(त्।ै) निर्माण,शीत ग्रहों का निर्माण,वृहद्व व लघु फिश फीड मिल की स्थापना आदि हेतु पात्र व इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों हेतु अनुदान सहायता दी जा रही है। साथ ही मत्स्य उत्पादकों की बिक्री अथवा आपूर्ति को बढावा देने के लिए कियोस्क निर्माण,जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र(स्थाई व मोबाइल),इंसुलेटिड वैन,थ्री व्हीलर विद आइस बाक्स,मोटर साइकिल व साइकिल विद आइस बाक्स ,मछलियों में होने वाले विभिन्न रोगों तथा तालाबों के मिटटी एवं पानी की जॉच हेतु मोबाइल/स्थाई लैब/क्लीनिक आदि परियोजनाओेें पर भी अनुदान सहायता दी जा रही है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत एवं महिला तथा अनुसूचित/जनजाति के लाभार्थियो को 60 प्रतिशत अनुदान देय है जिसमे सामान्य वर्ग हेतु अनुदान का 24 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 16 प्रतिशत राज्यांश अनुदान तथा महिला एवं अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग हेतु केन्द्रांश 36 प्रतिशत एवं राज्यांश 24 प्रतिशत देय है।