जिला न्यायालय की स्थापना के लिए उपमुख्यमंत्री से मिलेंगा बार एसोशिएशन का प्रतिनिधि मंडल,चौथें दिन भी जारी रहा धरना

हापुड़ (अमित मुन्ना)।

हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ का धरना प्रदर्शन अध्यक्ष चौ० अजीत सिंह व सचिव रविन्द्र सिंह निमेष के संचालन में जिला न्यायालय की भूमि हेतु धनराशि शासन द्वारा जारी कराये जाने हेतु आज चौथे दिन भी निरन्तर जारी रहा तथा हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ की उक्त जायज मांग का समर्थन गढ़ बार एसोसिएशन व धौलाना बार एसोसिएशन व दस्तावेज लेखक संघ तहसील हापुड़ के द्वारा किया गया तथा दस्तावेज लेखक तहसील संघ हापुड़ के द्वारा हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के समर्थन जारी करते हुए दिनांक 26-07-2022 तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है भारतीय किसान यूनियन असली (अराजनैतिक) के जिलाध्यक्ष चौ० देवेन्द्र सिंह बाना ने अपने संगठन की तरफ से हापुड़ बार में चल रहे अधिवक्तागण के धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया तथा जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गी (आलू वाले) पूर्व अध्यक्ष चण्डी मन्दिर समिति के द्वारा अपना समर्थन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ को दिया तथा मुन्शीलाल जयन्त सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा ने अपना समर्थन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ को दिया तथा मुख्यमन्त्री महोदय, उ0प्र0 सरकार को पत्र लिखकर जिला न्यायालय भवन की भूमि हेतु धनराशि जारी किये जाने की प्रार्थना की तथा भाजपा के कद्दावर नेता डा० विपिन गुप्ता व भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने धरना प्रदर्शन पर पहुंचकर अपना समर्थन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ को दिया तथा शीघ्र ही हापुड़ बार के प्रतिनिधि मण्डल को उपमुख्यमन्त्री बृजेश पाठक से मिलवाकर उक्त मांग को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।

आज हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के उक्त धरने पर जमील अहमद, अमित कौशिक, राहुल धारवान, नरेन्द्र शर्मा, अंकुर शर्मा, मनोज (भय्या), सचिन त्यागी, ओमवीर प्रधान, ओमेन्द्र सिंह, मोहित त्यागी, दिनेश कुमार, प्रशान्त, शिवकुमार शर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा, रामलाल, ठा० गजेन्द्र चौहान, मोहन कबीरा, देवेन्द्रपाल सिंह पंवार आदि अधिवक्तागण धरना स्थल पर बैठे। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ की उचित व जायज मांग का समर्थन जिस प्रकार अन्य संगठनो द्वारा किया जा रहा है शीघ्र ही अधिवक्तागण की उक्त मांग पूर्ण होने वाली है ।

सचिव रविन्द्र सिंह निमेष ने कहा कि हापुड़ जनपद के जनप्रतिनिधि अधिवक्तागण की उक्त मांग को पूर्ण कराकर अपनी धूमिल हुई छवि को आमजन में सुधारने का प्रयास करेंगे अन्यथा इसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।