आयुष्मान योजना का बढ़ेगा दायरा, नए पात्र होंगे शामिल

आयुष्मान योजना का बढ़ेगा दायरा, नए पात्र होंगे शामिल

हापुड़। आयुष्मान योजना से वंचित जिले के हजारों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने शासन के आदेश पर गरीब परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया है। जिसकी फाइनल सूची जल्द ही शासन को भेजी जानी है। शासन से हरी झंडी मिलते ही बहुत से गरीब परिवार योजना में शामिल होंगे। इस योजना में पात्रों को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार मिलेगा।

गरीब मरीजों को बेहतर उपचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। इस योजना में वर्ष 2011 की आर्थिक जनगणना वाली सूची से हापुड़ जिले के करीब 50 हजार परिवारों के ढाई लाख लोगों को शामिल किया गया था। जिन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन दिनों जिले में बड़े पैमाने पर निशुल्क गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योजना में शामिल हुए लोगों की पात्रता का कोई मानक तय नहीं किया गया। शासन से आई सूची में शहर के ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया जो इसके पात्र ही नहीं थे। जबकि बेहद गरीब परिवार इससे वंचित कर दिए गए। मामला शासन तक पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग को जिले से पात्रों की एक सूची तैयार करने के आदेश मिले।

आनन फानन में स्वास्थ्य विभागों ने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्वे शुरू करा दिया है। सर्वे के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इन पात्रों को शामिल किया जाएगा।

योजना में शामिल हैं जिले के 50 हजार परिवार

आयुष्मान योजना में फिलहाल जिले के 50 हजार परिवारों के करीब ढाई लाख लोगों को शामिल किया गया है। इनमें 40 फीसदी को गोल्डन कार्ड मिल चुके हैं, बाकी लोगों को कार्ड मुहैया कराने के लिए कैंप लगाने शुरू कर दिए गए हैं।

पैनल में शामिल हैं कई बड़े अस्पताल

आयुष्मान योजना के पात्रों को बेहतर उपचार देने के लिए पैनल में जिले के पिलखुवा में स्थित सरस्वती, रामा, जीएस मेडिकल कॉलेज समेत देवनंदिनी अस्पताल, मधु हॉस्पिटल और चार सीएचसी अस्पताल शामिल हैं। यहां मरीज बेहतर चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

बैठक में डीएम के समक्ष भी उठा था मुद्दा

गोल्डन कार्ड कैंपों को लेकर डीएम अनुज सिंह जिला मुख्यालय सभागार में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान योजना में पात्रता का ध्यान न रखने का मुद्दा उठाया गया। इस मामले में भी स्वास्थ्य विभाग ने शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया था।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ रेखा शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर सर्वे शुरू कराया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही यह डाटा शासन को भेज दिया जाएगा।