व्यवस्था सुधार आंदोलन समिति ने किया पुराने वाहनों को हटाने का विरोध
हापुड़। व्यवस्था सुधार आंदोलन समिति के आह्वान पर पदाधिकारियों ने बैठक कर दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने के आदेश का विरोध किया।
समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ऋषिपाल सैनी ने कहा कि एनजीटी का आदेश यदि पूर्ण रूप से लागू होता है तो यह मध्यम आय वर्ग को वाहन चलाने के अधिकार से भी वंचित कर देगा। क्योंकि मध्यम वर्ग जैसे-तैसे कर वाहन खरीदते हैं, यह आदेश तार्किक तौर पर सही नहीं है। फिटनेस के आधार पर आदेश निर्गत होना चाहिए। एनसीआर से अलग जनपदों में ऐसे वाहनों को चलाने पर कोई रोक नहीं है। सरकार को हापुड़ जिले में भी यही व्यवस्था करनी चाहिए।
जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सैनी ने कहा कि एक तरफ सरकारें अपने राजनैतिक हित साधने के लिए कानूनों को बदलने का काम करती है। वहीं, इस तरह के आदेश को पलटवाने में सरकार भूमिका नहीं निभा रही है। बैठक में विजय शर्मा, अंकित भाटी, नरेन्द्र, राहुल, पंडित मनोज भारद्वाज, अशोक वशिष्ठ आदि मौजूद रहे।
